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भारत की संसद का संयुक्त अधिवेशन
हाल ही भारत की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने संसद के बजट सत्र से पहले संयुक्त बैठक को संबोधित किया है।
- 👉 संसद को राष्ट्र-प्रमुख द्वारा संबोधित करने की ब्रिटेन में परंपरा 400 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है।
- ब्रिटेन में 1852 से प्रत्येक वर्ष महारानी द्वारा संसद को संबोधित किया जाता है।
- 👉 पुराने समय में राजघराने को जब भी पैसों की जरूरत होती थी, तब उनके द्वारा सदन की बैठक बुलवाईं जाती थी।
- लेकिन समय के साथ जनता द्वारा चुनी सरकार की शक्तियों में बढ़ोतरी होने के बाद राष्ट्र-प्रमुख के भाषण में सरकारी नीतियों और उपलब्धियों पर जोर दिया जाने लगा।
- 👉 ब्रिटिश प्रणाली में किंग/क्वीन के भाषण को 'causes of queen' कहा जाता था, जिसमें सेशन बुलाने का कारण बताया जाता था।
- भारत में
- 👉 भारत में राष्ट्र-प्रमुख द्वारा संसद को संबोधित करने की परंपरा अंग्रेजों के साथ भारत आई।
- 👉 'लेजिस्लेटिव काउंसिल' - 1853 और भारत शासन अधिनियम 1919 - 'काउंसिल ऑफ स्टेट' - वायसरॉय द्वारा सदन में भाषण - इसी परंपरा को हमारे संविधान में जगह मिली।
- 👉 भारत में संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करना आवश्यक होता था, लेकिन संविधान संशोधन के बाद आम चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करना होता है।
- 👉 राष्ट्रपति के अभिभाषण के बिना सत्र शुरू नहीं किया जाता है।
- 👉 अनुच्छेद 86(1) - राष्ट्रपति द्वारा कभी भी एक या दोनों सदनों में अभिभाषण दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक इस अनुच्छेद का इस्तेमाल नहीं हुआ।
- 👉 अनुच्छेद 87(1) - आम चुनाव के बाद पहले और प्रत्येक वर्ष पहले सत्र को संबोधित करना आवश्यक होता है।
- 👉 लोकसभा के नियम 16 और राज्यसभा के नियम 14 के अनुसार - राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का समय
- 👉 लोकसभा के नियम 17 - धन्यवाद प्रस्ताव
- 👉 लोकसभा के नियम 20(1) और राज्यसभा के नियम 18 - धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जबाव
- संसद की संयुक्त बैठक
- 👉 लोकसभा व राज्यसभा के बीच विधेयक को लेकर गतिरोध होने पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है।
- अध्यक्षता - 1.लोकसभाध्यक्ष, 2.उपाध्यक्ष, 3.उपसभापति, 4.अन्य सदस्य (सदनों की सहमति से)
- 👉 राज्यसभा के सभापति द्वारा अध्यक्षता नहीं
- 👉 तीन बार संयुक्त बैठक -
- 1. दहेज निषेध विधेयक 1961
- 2. बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक 1978
- 3. आंतकवाद निवारण विधेयक 2002
- 👉 धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।
