भारतीय संविधान के स्रोत
1935 का भारत शासन अधिनियम -
- वर्तमान भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का पड़ा है तथा संविधान के 2/3 प्रावधान यही से ग्रहण किए गए हैं।
- डॉ. भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत को नए संविधान के निर्माण की आवश्यकता नहीं थी तथा भारत अपना शासन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संचालित कर सकता था। स्वतंत्रता के पश्चात नए संविधान के लागू होने तक भारत ने इसी अधिनियम के अंतर्गत शासन संपादित किया गया था। वर्तमान भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम से निम्न प्रावधान ग्रहण किए गए हैं - संघात्मक शासन - शक्तियों का विभाजन, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल का पद, अध्यादेश, प्रांतों में लोक सेवा आयोग
ब्रिटेन -
- संसदीय शासन प्रणाली, इकहरी नागरिकता, विधि का शासन, विधि के समक्ष क्षमता, रिट अधिकारिता, द्विसदनीय व्यवस्था, मंत्रीमंडलीय व्यवस्था, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का पद, मंत्रीपरिषद का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, First Past the Post (अग्रता ही विजेता प्रणाली)
अमेरिका -
- मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, जनहित याचिका, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना की पहली पंक्ति, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, विधियों का समान संरक्षण
कनाडा -
- अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति के परामर्श लेने की शक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, सशक्त के केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था
ऑस्ट्रेलिया -
- प्रस्तावना की भाषा शैली, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार वाणिज्य व समागम
आयरलैंड -
- राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति
दक्षिण अफ्रीका -
- संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन
सोवियत संघ -
- मूल कर्तव्य, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय
फ्रांस -
- गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, स्वतंत्रता समानता व बंधुत्व
जर्मनी -
- आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन (अनुच्छेद 20, 21 को छोड़कर)
पोलैंड -
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
Polity Class Part 8 - भारतीय संविधान की प्रस्तावना आसान भाषा में
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- भारतीय संविधान की विशेषताएं
- भारतीय संविधान के स्रोत
- भारतीय संविधान का भाग 1 - संघ और उसका क्षेत्र
- भारतीय संविधान का भाग 2 - नागरिकता