भारतीय संविधान - प्रस्तावना और 1-395 अनुच्छेद ट्रिक्स से - Indian Constitution, Preamble and Articals

भारत का संविधान - प्रस्तावना और 1-395 अनुच्छेद

प्रस्तावना (उद्देशिका) - Preamble

प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक भाग है, केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में दिये निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का भाग बताया है। संविधान का एक भाग होने के कारण ही संसद ने इसमें 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा संशोधित किया तथा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंण्डता शब्द जोड़ें गये।

Note: 42वें संविधान संशोधन, 1976 की धारा 2 द्वारा प्रभुत्व-संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रतिस्थापित किया गया।

हिंदी में -

हम, भारत के लोग, भारत को एक [ सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न,

समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य ]

बनाने के लिये, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिये,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और

[ राष्ट्र की एकता और अखण्डता ]

सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिये

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज

तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला

सप्तमी,संवत् दो हजार छः विक्रमी) को एतद्द्वारा

इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

In English -

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, DO HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

भारतीय संविधान 1-395 अनुच्छेद (भाग व अध्याय सहित) -

भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जबकि संविधान सभा ने कुल 3 वर्ष 1 माह 16 दिन कार्य किया। संविधान सभा के द्वारा अपनी समस्त कार्यप्रणाली का संपादन 12 अधिवेशन तथा 166 बैठकों के माध्यम से किया गया। संविधान निर्माण का कार्य कुल 11 अधिवेशनों के द्वारा किया गया, जिसमें कुल 165 बैठकें हुई। 12वें अधिवेशन में केवल 1 बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इस दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया।

भाग I: संघ और उसका क्षेत्र -

1. संघ का नाम और क्षेत्र

2. नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना

2ए. [निरसन]

3. नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों ,सीमाओं या नामों में परिवर्तन

4. पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और पारिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां

भाग II: नागरिकता -

5. संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता -

6. पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

7. पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार

8. भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

9. विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होगा

10. नागरिकता के अधिकारों का बना रहना

11. संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना

भाग III: मौलिक अधिकार -

साधारण
12 परिभाषा
13 मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून
समानता का अधिकार
14 कानून के समक्ष समानता
15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध
16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता
17 अस्पृश्यता का उन्मूलन
18 उपाधियों का उन्मूलन
स्वतंत्रता का अधिकार
19 बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण
20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा
21ए शिक्षा का अधिकार
22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण
शोषण के विरुद्ध अधिकार
23 मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध
24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
25 विवेक की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार
26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता
27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता
28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता
सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार
29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा
30 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार
31 [निरसन]
कुछ कानूनों को बचाना
31ए सम्पदा आदि के अधिग्रहण के लिए प्रदान करने वाले कानूनों को बचाना
31बी कुछ अधिनियमों और विनियमों को मान्य करना
31सी कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानूनों की बचत
31डी [निरसन]
संवैधानिक उपचारों का अधिकार
32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के उपाय
32ए [निरसन]
33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि पर लागू करने में संशोधन करने की संसद की शक्ति
34 किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध
35 इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विधान

भाग IV: राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत -

36 परिभाषा
37 इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग
38 राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा
39 राज्य द्वारा पालन किये जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत
39ए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता
40 ग्राम पंचायतों का संगठन
41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार
42 काम की उचित और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान
43 श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि
43ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी
43बी सहकारी समितियों को बढ़ावा देना
44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
45 बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान
46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना
47 पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है
48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन
48ए पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा
49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण
50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना
51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना

भाग IVA: मौलिक कर्तव्य -

51ए मौलिक कर्तव्य

भाग V: संघ

अध्याय I: कार्यपालिका
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति (52-73)
52 भारत के राष्ट्रपति
53. संघ की कार्यपालिका शक्ति
54 राष्ट्रपति का चुनाव
55. राष्ट्रपति के चुनाव की रीति
56. राष्ट्रपति का कार्यकाल
57 पुनः चुनाव के लिए पात्रता
58 राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए योग्यताएँ
59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें
60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
61. राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
62. राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद की अवधि
63 भारत के उपराष्ट्रपति
64 उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना
65 उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना
66. उपराष्ट्रपति का चुनाव
67. उपराष्ट्रपति का कार्यकाल
68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद की अवधि
69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन
71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले
72 क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, कम करने या कम करने की राष्ट्रपति की शक्ति
73. संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा
मंत्रिपरिषद (74-75)
74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद।
75 मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान।
भारत के लिए अटॉर्नी-जनरल (76)
76 भारत के लिए अटॉर्नी-जनरल।
सरकारी कार्य का संचालन (77-78)
77 भारत सरकार के कामकाज का संचालन
78 राष्ट्रपति को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य

अध्याय II: संसद साधारण - (79-88)

79 संसद का गठन
80 राज्यों की परिषद की संरचना
81 लोक सभा की संरचना
82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन
83 संसद के सदनों की अवधि
84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता
संसद के 85 सत्र, सत्रावसान और विघटन
86 सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार
87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन
88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार
संसद के अधिकारी (89-98)
89 राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
90 उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना
91 उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या उसके रूप में कार्य करने की शक्ति
92. जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सभापति या उपसभापति को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए।
93 लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना
95 उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति
96 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को तब अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए जब उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो
97 सभापति एवं उपसभापति तथा सभापति एवं उपसभापति के वेतन एवं भत्ते
98 संसद सचिवालय
कार्य का संचालन (99-100)
99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
100 सदनों में मतदान, रिक्तियों और कोरम के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति
सदस्यों की निरर्हताएं (101-104)
101 सीटों का खाली होना
102 सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ
103 सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय
104 अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या योग्य न होने पर या अयोग्य घोषित होने पर बैठने और मतदान करने के लिए शास्ति
संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ (105-106)
105 संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि
106 सदस्यों के वेतन एवं भत्ते
विधायी प्रक्रिया (107-111)
107 विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान
108 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया
110 "धन विधेयक" की परिभाषा
111 विधेयकों पर सहमति
वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया (112-117)
112 वार्षिक वित्तीय विवरण
113 अनुमानों के संबंध में संसद में प्रक्रिया
114 विनियोग विधेयक
115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
116 लेखानुदान, श्रेय मत और असाधारण अनुदान
117 वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान
साधारणतया प्रक्रिया (118-122)
118 प्रक्रिया के नियम
119 वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया का कानून द्वारा विनियमन
120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाएँ
121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध
122 न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे
अध्याय III: राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ
123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति
अध्याय IV: संघ की न्यायपालिका (124-147)
124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन
124ए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित, हालाँकि संसद द्वारा निरस्त नहीं किया गया)
124बी आयोग के कार्य
124C कानून बनाने की संसद की शक्ति
125 न्यायाधीशों के वेतन आदि
126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
129 उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा
130 उच्चतम न्यायालय का स्थान
131 उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार।
131ए [निरसन]
132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
133 सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
134 आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए 134ए प्रमाणपत्र
135 मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएंगी
136 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति
137 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा
138 उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार
139 सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्तियाँ प्रदान करना
139ए कुछ मामलों का स्थानांतरण
140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ
उच्चतम न्यायालय द्वारा 141 कानून को सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी घोषित किया गया
142 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और आदेशों का प्रवर्तन और खोज आदि के संबंध में आदेश
143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना
144ए [निरसन]
145 न्यायालय आदि के नियम
146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय
147 व्याख्या
अध्याय V: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (148-151)
148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ।
150 संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र.
151 लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

भाग VI: राज्य

अध्याय I: सामान्य (152)
152 परिभाषा
अध्याय II: कार्यपालिका
राज्यपाल (153-162)
153 राज्यों के राज्यपाल
154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति
155 राज्यपाल की नियुक्ति
156 राज्यपाल का कार्यकाल
157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ
158 राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें
159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
160 कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन
161 क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, कम करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति
162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
मंत्रिपरिषद (163-164)
163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
164 मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान
राज्य के लिए महाधिवक्ता (165)
165 राज्य के लिए महाधिवक्ता
सरकारी कार्य का संचालन (166-167)
166 किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन
167 राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
अध्याय III: राज्य विधानमंडल
साधारण (168-177)
168 राज्यों में विधानमंडलों का गठन
169 राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या सृजन
170 विधान सभाओं की संरचना
171 विधान परिषदों की संरचना
172 राज्य विधानमंडलों की अवधि
173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता
174 राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
175 सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार
176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
177 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार
राज्य विधानमंडल के अधिकारी (178-187)
178 विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना
180 उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति
181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह अध्यक्षता नहीं करेंगे
182 विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति
183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना
184 उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या उसके रूप में कार्य करने की शक्ति
185 सभापति या उपसभापति को तब अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए जब उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो
186 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा सभापति एवं उपसभापति के वेतन एवं भत्ते
187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय
कार्य का संचालन (188-189)
188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
189 सदनों में मतदान, रिक्तियों और कोरम के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति
सदस्यों की निरर्हताएं (190-193)
190 सीटें खाली करना
191 सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ
192 सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय
193 अनुच्छेद 188 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए शास्ति, या जब योग्य न हो या अयोग्य हो
राज्य विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ (194-195)
194 विधानमंडलों के सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि
195 सदस्यों के वेतन एवं भत्ते
विधायी प्रक्रिया (196-201)
196 विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान
197 धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध
198 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया
199 "धन विधेयक" की परिभाषा
200 विधेयकों पर सहमति
201 विधेयक विचार के लिए आरक्षित
वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया (202-207)
202 वार्षिक वित्तीय विवरण
203 प्राक्कलन के संबंध में विधानमंडल में प्रक्रिया
204 विनियोग विधेयक
205 अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान
206 लेखानुदान, श्रेय मत और असाधारण अनुदान
207 वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान
साधारणतया प्रक्रिया (208-212)
208 प्रक्रिया के नियम।
209 वित्तीय व्यवसाय के संबंध में राज्य के विधानमंडल में प्रक्रिया का कानून द्वारा विनियमन
210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा
211 विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध
212 न्यायालय विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे
अध्याय IV: राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ
213 विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति
अध्याय V: राज्यों के उच्च न्यायालय (214-231)
214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
215 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होंगे
216 उच्च न्यायालयों का गठन
217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की नियुक्ति और शर्तें
218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना
219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
220 स्थायी न्यायाधीश होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध
221 न्यायाधीशों के वेतन आदि
222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण
223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति
224ए उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति
225 विद्यमान उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार
226 कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति
226ए [निरसन]
227 उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति
228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण
228ए [निरसन]
229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी एवं सेवक तथा व्यय
230 उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार
231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना
अध्याय VI: अधीनस्थ न्यायालय (233-237)
233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
233ए कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का सत्यापन
234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती
235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
236 व्याख्या
237 इस अध्याय के प्रावधानों का कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर लागू होना

भाग VII: पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य

238 [निरसन]

भाग VIII: संघ राज्य क्षेत्र (239-242)

239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन
239ए कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण
239AA दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान
239AB संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान
239बी विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति
240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति
केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 241 उच्च न्यायालय
242 [निरसन]

भाग IX: पंचायतें [ 243 - 243 O ]

243 परिभाषाएँ
243A ग्राम सभा
243B पंचायतों का गठन
243C पंचायतों की संरचना
243D सीटों का आरक्षण
243E पंचायतों की अवधि, आदि
243F सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ
243G पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व
243H पंचायतों द्वारा और उनकी निधियों पर कर लगाने की शक्तियाँ
243-I वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु वित्त आयोग का गठन
243J पंचायतों के खातों की लेखापरीक्षा
243K पंचायतों के चुनाव
243L केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन
243M भाग का कुछ क्षेत्रों पर लागू न होना
243N मौजूदा कानूनों और पंचायतों का जारी रहना
2438O चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक

भाग IX (A) : नगर पालिकाएँ [ 243 P - 243 ZG ]

243P परिभाषाएँ
243Q नगर पालिकाओं का संविधान
243R नगर पालिकाओं की संरचना
243S वार्ड समितियों का गठन और संरचना, आदि
243T सीटों का आरक्षण
243U नगर पालिकाओं आदि की अवधि
243V सदस्यता के लिए अयोग्यताएं
243W नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
243X नगर पालिकाओं द्वारा और उनकी निधियों पर कर लगाने की शक्ति
243Y वित्त आयोग
243Z नगर पालिकाओं के खातों की लेखापरीक्षा
243ZA नगर पालिकाओं के लिए चुनाव
243ZB केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन
243ZC भाग का कुछ क्षेत्रों पर लागू न होना
243ZD जिला योजना हेतु समिति
243ZE महानगरीय योजना हेतु समिति
243ZF मौजूदा कानूनों और नगर पालिकाओं को जारी रखना
243ZG चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक

भाग IX (B) : सहकारी समितियाँ [ 243 ZH - 243 ZT ]

243ZH परिभाषाएँ
243ZI सहकारी समितियों का निगमन
243ZJ बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और कार्यकाल
243 जेडके बोर्ड के सदस्यों का चुनाव
243ZL बोर्ड और अंतरिम प्रबंधन का अधिक्रमण और निलंबन
243ZM सहकारी समितियों के खातों का ऑडिट
243ZN सामान्य निकाय की बैठकें आयोजित करना
243ZO किसी सदस्य का सूचना प्राप्त करने का अधिकार
243ZP रिटर्न
243ZQ अपराध और दंड
243ZR बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए आवेदन
243ZS केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन
243ZT मौजूदा कानूनों को जारी रखना

भाग X: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र

244 अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
244ए असम में कुछ जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य का गठन और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण

भाग XI: संघ और राज्यों के बीच संबंध

अध्याय I: विधायी संबंध (245-255)
विधायी शक्तियों का वितरण
245 संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार
246 संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय-वस्तु
246ए वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान
247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने की संसद की शक्ति
248 विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ
249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति
250 यदि आपातकाल की उद्घोषणा लागू है तो राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति
251 अनुच्छेद 249 और 250 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता
252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बनाने और किसी अन्य राज्य द्वारा ऐसे कानून को अपनाने की संसद की शक्ति
253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए विधान
254 संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता
255 सिफारिशों और पिछली मंजूरी से संबंधित आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाएगा
अध्याय II: प्रशासनिक संबंध (256-263)
साधारण (256-261)
256 राज्यों और संघ का दायित्व
257 कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
257ए [निरसन]
258 कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियां आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति
258ए संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति
259 [निरसन]
260 भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का क्षेत्राधिकार
261 सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही
जल से संबंधित विवाद
262 अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्यायनिर्णयन
राज्यों के बीच समन्वय
263 अंतर-राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान

भाग XII: वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद

अध्याय I: वित्त ( 264 - 290 A)
साधारण
264 व्याख्या
265 कानून के अधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा
266 भारत और राज्यों की समेकित निधि और सार्वजनिक खाते
267 आकस्मिकता निधि
संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण
268 शुल्क संघ द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन एकत्र और विनियोजित राज्य द्वारा किए जाते हैं
268ए [निरसन]
269 कर संघ द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं लेकिन राज्यों को सौंपे जाते हैं
269ए अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण
270 कर संघ और राज्यों के बीच लगाए और वितरित किए गए
271 संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ कर्तव्यों और करों पर अधिभार
272 [निरसन।]
273 जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान
274 कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है जिसमें राज्यों की रुचि हो
275 संघ से कुछ राज्यों को अनुदान
276 व्यवसायों, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर
277 बचत
278 [निरसन]
279 "शुद्ध आय" आदि की गणना
279ए माल और सेवा कर परिषद
280 वित्त आयोग
281 वित्त आयोग की सिफ़ारिशें
प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध

282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से चुकाया जाने वाला व्यय
283 समेकित निधियों, आकस्मिक निधियों और सार्वजनिक खातों में जमा किए गए धन की अभिरक्षा, आदि
284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त दावेदारों की जमा राशि और अन्य धन की अभिरक्षा
285 संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट
286 माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के संबंध में प्रतिबंध
287 बिजली पर करों से छूट
288 कुछ मामलों में पानी या बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट
289 किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ कराधान से छूट
290 कुछ खर्चों और पेंशन के संबंध में समायोजन
290ए कुछ देवासम निधियों को वार्षिक भुगतान
291 [निरसन]

अध्याय II: उधार लेना
292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना
293 राज्यों द्वारा उधार लेना

अध्याय III: संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद ( 294 - 300 )
294 कुछ मामलों में संपत्ति, परिसंपत्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार
295 अन्य मामलों में संपत्ति, परिसंपत्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार
296 राजद्रोह या व्यपगत से या वास्तविक रिक्ति के रूप में अर्जित संपत्ति
297 क्षेत्रीय जल या महाद्वीपीय शेल्फ के भीतर मूल्यवान चीजें और विशेष आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों को संघ में निहित करना
298 व्यापार आदि जारी रखने की शक्ति
299 संविदाएँ
300 मुकदमे और कार्यवाही

अध्याय IV: संपत्ति का अधिकार
300A कानून के अधिकार के बिना किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा

भाग XIII: भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम (301-307)

301 व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता
302 व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति
303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध
304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध
305 मौजूदा कानूनों और राज्य के एकाधिकार प्रदान करने वाले कानूनों की बचत
306 [निरसन]
307 अनुच्छेद 301 से 304 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति

भाग XIV: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ

अध्याय I: सेवाएँ (308-314)
308 व्याख्या
309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें
310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों का कार्यकाल
311 संघ या राज्य के अधीन नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या पद में कमी
312 अखिल भारतीय सेवाएँ
312ए कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों में बदलाव करने या उन्हें रद्द करने की संसद की शक्ति
313 संक्रमणकालीन प्रावधान
314 [दोहराया गया]

अध्याय II: लोक सेवा आयोग (315-323)
315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग
316 सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल
317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना
318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति
319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर प्रतिषेध
320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य

321 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति
322 लोक सेवा आयोगों के व्यय
323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन

भाग XIV (A) : अभिकरण

323A प्रशासनिक अधिकरण।
323B अन्य विषयों के लिए अधिकरण।

भाग XV: निर्वाचन (324-329)

324 चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा
325 कोई भी व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा
326 लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे
327 विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति
328 किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के लिए चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति
329 चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक
329A [निरसन]

भाग XVI: कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध (330-342)

330 लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण
331 लोक सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व
332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण
333 राज्यों की विधान सभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व
334 साठ वर्षों के बाद सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त हो जायेगा
335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे
336 कुछ सेवाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए विशेष प्रावधान
337 एंग्लो-इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में विशेष प्रावधान
338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
338ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
338ए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण
340 पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जाँच के लिए एक आयोग की नियुक्ति
341 अनुसूचित जातियां
342 अनुसूचित जनजातियाँ
342ए सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग

भाग XVII: राजभाषा (343-351)

अध्याय I: संघ की भाषा
343 संघ की राजभाषा
344 राजभाषा के सम्बन्ध में आयोग एवं संसद की समिति

अध्याय II: क्षेत्रीय भाषाएँ
345 किसी राज्य की आधिकारिक भाषा या भाषाएँ
346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा
347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान
अध्याय III: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा
348 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा
349 भाषा से संबंधित कुछ कानूनों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया
अध्याय IV: विशेष निर्देश
350 शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में उपयोग की जाने वाली भाषा
350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा
35B भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी
351 हिन्दी भाषा के विकास हेतु निर्देश

भाग XVIII: आपातकालीन उपबंध (352-360)

352 आपातकाल की उद्घोषणा
353 आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव
354 आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने पर राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों का लागू होना
355 बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य
356 राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में उपबंध
357 अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग
358 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन
359 आपातकाल के दौरान भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन
359A (निरसन)
360 वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान

भाग XIX: प्रकीर्ण (361-367)

361 राष्ट्रपति और राज्यपालों तथा राजप्रमुखों की सुरक्षा
361A संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण
361B लाभकारी राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्यता
362 [निरस्त]
363 कुछ संधियों, समझौतों आदि से उत्पन्न विवादों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक
363A भारतीय राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता समाप्त करने और प्रिवी पर्स को समाप्त करने के लिए
364 प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के संबंध में विशेष प्रावधान
365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने या उन्हें प्रभावी करने में विफलता का प्रभाव
366 परिभाषाएँ
367 निर्वचन

भाग XX: संविधान का संशोधन

368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया

भाग XXI: अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध (369-392)

369 संसद को राज्य सूची के कुछ मामलों के संबंध में कानून बनाने की अस्थायी शक्ति, जैसे कि वे समवर्ती सूची के मामले हों
370 जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान [निरसन]
371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान
371A नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
371B असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
371C मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
371D आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
371E आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना
371F सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
371G मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
371H अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
371-I गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
371J कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
372 मौजूदा कानूनों का लागू रहना और उनका अनुकूलन
372A कानूनों को अनुकूलित करने की राष्ट्रपति की शक्ति
373 कुछ मामलों में निवारक निरोध के तहत व्यक्तियों के संबंध में आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्ति
374 संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या परिषद में महामहिम के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में प्रावधान
375 न्यायालय, प्राधिकरण और अधिकारी संविधान के प्रावधानों के अधीन कार्य करते रहेंगे
376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान
377 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान
378 लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान
378A आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के संबंध में विशेष प्रावधान
379-391 [निरसन]
392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति

भाग XXII: संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन (393-395)

393 संक्षिप्त शीर्षक
394 प्रारंभ
394A हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ
395 निरसन

Polity Class Part 5 - भारतीय संविधान की अनुसूचियां

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